चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी सौगात देते हुए राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 404 करोड़ 79 लाख रुपये की राशि जारी की। यह राशि सीधे 5,719 ग्राम पंचायतों, 144 पंचायत समितियों और तीन जिला परिषदों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी। इस कदम से ग्रामीण अंचल के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर जनसुविधाओं के विस्तार को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने आज यहां आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यह राशि जारी की। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और विधायक रणधीर पनिहार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले चार वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं को 3,700 करोड़ रुपये की राशि विकास कार्यों के लिए दी है। इनमें से 3,300 करोड़ रुपये गांवों के बुनियादी ढांचे और जनसुविधाओं पर सीधे खर्च किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का दृष्टिकोण केवल धन आवंटन तक सीमित नहीं है, बल्कि 73वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप पंचायतों को अधिक अधिकार, अधिक संसाधन और अधिक जिम्मेदारी सौंपना है। उन्होंने कहा कि जब गांवों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संसाधन और अधिकार मिलते हैं, तो वे स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझकर विकास के फैसले ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि पंचायतें इस राशि का उपयोग पारदर्शी तरीके से करेंगी और जनता की भागीदारी से योजनाओं को धरातल पर उतारेंगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता जितनी सशक्त होगी, विकास के परिणाम उतने ही व्यापक और प्रभावी होंगे।
इस अवसर पर गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग, विकास से पंचायत विभाग के महानिदेशक डी के बेहरा, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
