चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश सरकार का मुख्य और प्राथमिक लक्ष्य राज्य के नागरिकों को सुगम, सुरक्षित और बाधा रहित आवाजाही की सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और मरम्मत के सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। सड़कों की गुणवत्ता और निर्माण कार्य की गति में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही न होने दी जाए।मुख्यमंत्री शनिवार चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में 10 प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्ष 2025-26 के रोड वर्क्स (सड़क निर्माण कार्यों) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पीडब्ल्यूडी. एचएसएएमबी, पंचायत विभाग, एफएमडीए, जीएमडीए, एसएमडीए, पीएमडीए, एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी व यूएलबीए के अधिकारियों ने शिरकत की।
‘हमारी सड़क’ ऐप की शिकायतों पर तुरंत हो कार्रवाई- बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘हमारी सड़क’ मोबाइल ऐप की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस ऐप पर आमजन द्वारा दर्ज कराई जाने वाली सड़कों के गड्ढों व क्षति से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के गड्ढों को तुरंत भरा जाए और किए गए मरम्मत कार्य की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से ऐप पर अपलोड की जाए। शिकायतों के निस्तारण या रिपोर्टिंग में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सड़कों की मैपिंग और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई –मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी सड़कों की मैपिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रत्येक सड़क की स्थिति और रखरखाव का सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। निर्माण कार्यों में देरी करने वाले ठेकेदारों पर कड़ा रुख अपनाते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो ठेकेदार तय समय पर काम पूरा नहीं करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो गुणवत्ता मानकों की अनदेखी करेंगे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
रेलवे ओवरब्रिज और औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों में तेजी-मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेलवे से प्रभावित या लंबित सभी सड़क परियोजनाओं की एक विस्तृत सूची तैयार करें। इसी के आधार पर रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं का त्वरित समाधान निकाला जाए, ताकि रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) और अंडरब्रिज के निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरे हो सकें।मुख्यमंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि मजबूत औद्योगिक अवसंरचना से न केवल उद्यमियों और व्यापारियों को परिवहन में आसानी होगी, बल्कि राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
वैकल्पिक तकनीक: तारकोल न मिले तो बनाएं सीमेंटेड सड़कें-सड़क निर्माण सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि विकास कार्यों के लिए समय पर तारकोल (बिटुमेन) की आपूर्ति में बाधा आ रही है, तो काम को रोकने के बजाय सड़कों का निर्माण सीमेंटेड (सीसी रोड) कराया जाए। विकास की गति किसी भी स्थिति में धीमी नहीं पड़नी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार राजीव यादव व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
