चंडीगढ़/लुधियाना : पंजाब के मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत ‘इन्वेस्ट पंजाब’ के माध्यम से विभिन्न कंपनियों से संपर्क कर राज्य में करोड़ों रुपये का निवेश कराया जा रहा है।ये शब्द पंजाब सरकार के उद्योग, वाणिज्य एवं स्थानीय निकाय संबंधी कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने स्थानीय फोकल प्वाइंट में के.जे. फोर्जिंग द्वारा 35 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित नए ‘टूल रूम’ यूनिट के उद्घाटन अवसर पर कहे।कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार उद्योग को प्रोत्साहन देने और अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसके चलते अन्य राज्यों के उद्योगपति भी यहां करोड़ों रुपये का निवेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में के.जे. ग्रुप द्वारा 35 करोड़ रुपये की लागत से नया ‘टूल रूम’ यूनिट स्थापित किया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2025 के दौरान के.जे. परिवार द्वारा 52 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जबकि वर्ष 2026 में 12 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के माध्यम से 66 करोड़ रुपये का और निवेश किया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस निवेश से जहां उद्योग फिर से मजबूती की ओर बढ़ेगा, वहीं हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।इस अवसर पर उनके साथ राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत सिंह संधू, सीसू से उपकार सिंह आहूजा, मुख्य प्रशासक ग्लाडा संदीप कुमार, के.जे. ग्रुप से गोपी कोठारी, अमित कोठारी, नवीन बहल सहित बड़ी संख्या में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस नए यूनिट में लगी अधिकांश मशीनें भारत के बेंगलुरु और गुजरात जैसे शहरों में ही विकसित की गई हैं, जबकि पहले ये मशीनें विदेशों से आयात की जाती थीं।
पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पंजाब का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन्हें स्थानीय सरकारों विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगमों और नगर परिषदों से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएसपीसीएल को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे कि किसी भी गांव, कस्बे या शहर में कोई तार लटकती हुई न दिखाई दे; इसके तहत 87 सब-डिवीजनों में टेंडर प्रक्रिया जारी है।इसके अतिरिक्त, सीवरेज प्रणाली को अपग्रेड किया जाएगा तथा सड़क बुनियादी ढांचे में भी और सुधार किए जाएंगे। आवारा कुत्तों की समस्या पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
स्थानीय निकाय संबंधी कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार की प्रमुख परियोजनाओं में से एक बुद्धा दरिया के पुनर्जीवन के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेयरियों का गोबर और अन्य अपशिष्ट नदी में डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। बुद्धा दरिया के किनारे स्थित डाइंग यूनिटों और अन्य फैक्ट्रियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना उपचारित पानी को नदी में न छोड़ा जाए। इस अवसर पर के.जे. ग्रुप ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने उद्योग-अनुकूल नीतियों और काम करने के लिए सबसे शांतिपूर्ण वातावरण का सृजन किया है। साथ ही ग्रुप ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 लाख रुपये का योगदान भी दिया।
