चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी ने समावेशी और जन-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शनिवार को कई प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के तहत विभिन्न लाभार्थियों को कुल 858 करोड़ रुपये की राशि जारी की, जिसमें पांच कृषि-संबंधी योजनाओं के तहत किसानों के लिए 659 करोड़ रुपये शामिल हैं।मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से प्रेरित होकर, ये पहलें एक समग्र विकास दृष्टिकोण को दर्शाती हैं जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और पूरे राज्य में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।
पांच कृषि-संबंधी योजनाओं के तहत किसानों को प्रोत्साहन के रूप में कुल 659 करोड़ रुपये जारी किए जारी – मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि को एक लाभदायक और भविष्य के लिए तैयार क्षेत्र बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसानों के बच्चे खेती से जुड़े रहें। बीज से लेकर बाजार तक—हर स्तर पर किसानों का सहयोग करने के सिद्धांत पर काम करते हुए, सरकार ने आज पांच कृषि-संबंधी योजनाओं के तहत अनुदान और प्रोत्साहन के रूप में कुल 659 करोड़ रुपये जारी किए। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फसल अवशेष न जलाने वाले 5,54,405 किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 461.75 करोड़ रुपये जारी किये गए। किसानों को प्रदान की गई 9,885 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए सब्सिडी के रूप में 85.10 करोड़ रुपये, धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) अपनाने वाले 31,605 किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 75.54 करोड़ रुपये, खरीफ सीजन 2025-26 के लिए मेरी पानी – मेरी विरासत योजना के तहत 13,500 किसानों को 15.75 करोड़ रुपये जारी किये गए. इसके अलावा, भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूलगोभी की खेती करने वाले 4,073 किसानों को भाव अंतर के रूप में 20 करोड़ रुपये किये गए।
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 8,63,918 लाभार्थियों को 181 करोड़ रुपये किये गए जारी – मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित प्रयासों के तहत, सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त जारी की है। इस किस्त के तहत, आज 181 करोड़ रुपये की राशि सीधे 8,63,918 पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। आज की राशि के साथ ही, इस योजना के तहत पात्र लड़कियों और महिलाओं को तीन किस्तों में अब तक कुल 441 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर, 2025 को लॉन्च किए गए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल एप्लिकेशन में उत्साहजनक भागीदारी देखी गई है, जिसमें 31 दिसंबर, 2025 तक 9,98,650 महिलाओं ने ऐप के माध्यम से आवेदन किया, जिनमें से 8,63,918 को पात्र पाया गया।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनवरी 2026 से योजना का दायरा बढ़ाया गया है। पहले, केवल 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र थे। अब यह सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे अधिक बेटियों और बहनों को लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि उन माताओं को भी योजना में शामिल गया है, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और उन्होंने कक्षा 10 या 12 की बोर्ड परीक्षाओं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, या निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 1 से 4 में ग्रेड-स्तरीय दक्षता हासिल की है, या जिनके बच्चों को गंभीर या मध्यम तीव्र कुपोषण से सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया गया है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र में परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, प्रत्येक पात्र महिला को प्रति माह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फरवरी 2026 से, 1100 रुपये सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि शेष राशि 1,000 रुपये सरकारी रिकरिंग डिपॉज़िट या फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट में जमा किए जाएंगे। जमा की गई रकम, साथ में मिले ब्याज के साथ, मैच्योरिटी पर लाभार्थी को दी जाएगी, जिससे तुरंत मदद और लंबे समय तक फाइनेंशियल सुरक्षा दोनों मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के तौर 6,08,842 लाभार्थियों को 18.56 करोड़ रुपये जारी गए हैं। इस योजना के तहत, योग्य महिलाओं को हर महीने 500 रुपये की सब्सिडी वाली कीमत पर गैस सिलेंडर दिया जाता है। आज जारी की गई सब्सिडी अक्टूबर 2025 महीने की है, और नवंबर और दिसंबर 2025 की सब्सिडी की रकम जल्द ही जारी की जाएगी।
इस अवसर पर सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. अनुपमा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव, डॉ. साकेत कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक अंशज सिंह, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग के निदेशक प्रशांत पंवार और मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय भी उपस्थित थे।
