चंडीगढ़ : जेल सुरक्षा को मजबूत करने तथा प्रशासनिक कुशलता में सुधार करने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज पंजाब जेल विभाग के लिए 532 कर्मचारियों की सीधी भर्ती को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इस भर्ती अभियान के तहत 475 वार्डर और 57 मैट्रन भर्ती किए जाएंगे।यह जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि ये 532 पद अधीनस्थ सेवाएं चयन (एसएसएस) बोर्ड के द्वारा भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पहले से चल रही 451 वार्डर और 20 मैट्रनों की भर्ती के साथ-साथ ही चलेगी, जो पहले से ही बोर्ड के द्वारा प्रक्रिया के अधीन है।
उन्होंने कहा कि स्वीकृत भर्ती में सात वार्डर पद भी शामिल हैं जो 31 दिसंबर, 2026 तक सेवामुक्ति के कारण खाली होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि जेल विभाग का व्यापक पुनर्गठन प्रक्रिया अधीन है और विभाग की कार्यक्षमता के लिए इन 532 पदों की तुरंत भर्ती आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जेल विभाग स्टाफ की कमी का सामना कर रहा है, जिस कारण गार्डिंग कर्मचारियों को दोहरी शिफ्टों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की सुधारात्मक सुविधाओं में आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराने के साथ-साथ राज्य के नौजवानों को नियमित रोजगार के अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस भर्ती को मंजूरी देने का मुख्य उद्देश्य मौजूदा स्टाफ पर बोझ को कम करने के साथ-साथ अस्थाई स्टाफ की जगह कर्मचारियों की नियमित भर्ती करना है।
