नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार का प्रमुख फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर है, ताकि देश में लॉजिस्टिक्स को मजबूत किया जा सके और सामान के आवागमन को आसान बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि जलमार्गों और अन्य परिवहन साधनों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मजबूती देने के साथ-साथ पुराने व्यवसायों को भी प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। छोटे उद्योगों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाई गई है ताकि व्यापार में पूंजी की कमी न रहे।
मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष घोषणाएं की गई हैं। आयुष चिकित्सा को प्रोत्साहन देने और पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित करने की योजना है, जिससे लगभग एक लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। साथ ही 1.5 लाख केयरगिवर्स तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।राज्यों को वित्तीय सहयोग के मुद्दे पर सीतारमण ने स्पष्ट किया कि 17.1 लाख करोड़ रुपये राज्यों को हस्तांतरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह आरोप गलत है कि केंद्र राज्यों को पर्याप्त धन नहीं दे रहा। वित्त आयोग ने भी केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरण की प्रक्रिया को उचित ठहराया है। सेस और सरचार्ज को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि संविधान केंद्र को यह अधिकार देता है और इन संसाधनों का उपयोग भी राज्यों के विकास कार्यों, जैसे अस्पताल और स्कूल में ही होता है।
कृषि क्षेत्र पर उठे सवालों के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग किया जा रहा है। बीज परीक्षण सुविधाओं और किसान प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। उर्वरक और यूरिया के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किए गए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की कमी न हो। हालांकि विपक्ष ने इस दावे पर आपत्ति जताई।महाराष्ट्र बुलेट ट्रेन परियोजना में देरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पिछली राज्य सरकार द्वारा भूमि कीमतें बढ़ाए जाने के कारण अड़चनें आईं। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को लेकर विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि दो हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से गुजर रहे हैं और राज्य के लिए रेलवे बजट में वृद्धि हुई है। बंगाल में दुर्गापुर-आसनसोल ईस्टर्न कॉरिडोर और सिलीगुड़ी तक हाई-स्पीड कॉरिडोर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जूट और लेदर निर्यात से भी राज्य को लाभ होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार बजट सुधारों के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है।
