नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government of the Center) ने देश के करोड़ों किसानों के लिए नई पहल शुरू की है। अब मोदी सरकार किसानों को यूनिक किसान आईडी कार्ड देने की तैयारी कर रही है। यह कार्ड आधार कार्ड जैसा ही होगा।मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि अगले तीन साल तक सभी किसानों के पास यूनिक किसान आईडी कार्ड पहुंच जाए। वहीं, चालू वित्त वर्ष को लेकर केंद्र का लक्ष्य है कि 6 करोड़ किसानों के पास यूनिक किसान आईडी कार्ड पहुंच जाए। यह कार्ड राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाया जाएगा। यह कार्ड के जरिये किसानों की मॉनिटरिंग करने में मदद करेगा। यह कार्ड किसानों की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस कार्ड के द्वारा केंद्र सरकार को पता चल जाएगा किसान के पास कितनी जमीन, मवेशी है।
इसके अलावा कार्ड के माध्यम से पता चल जाएगा कि किसान ने किस फसल की खेती की है। यह कार्ड देश के सभी किसानों को एक डिजिटल पहचान देने में मदद करेगा।यह कार्ड सरकार के साथ किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित रहेगा। कार्ड के द्वारा किसान आसानी से फसल बीमा और फसल लोन जैसी सर्विस का लाभ उठा पाएंगे। यहां तक कि गांव की जमीन के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी भी मिलेगी। मोदी सरकार ने 11 करोड़ किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए डिजिटल कृषि मिशन नामक योजना बनाई है। सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिल जाए। वर्तमान में सरकार के पास 11 करोड़ किसानों का डेटा है। यह सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है।
