चंडीगढ़ – हरियाणा ने टीबी (क्षय रोग) उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। वर्ष 2025 में प्रदेश की कुल 6,237 ग्राम पंचायतों में से 2,157 ग्राम पंचायतों को निर्धारित मानकों के सत्यापन के बाद टीबी मुक्त प्रमाणित किया गया है, जो कुल ग्राम पंचायतों का लगभग 35 प्रतिशत है। इसके अलावा, प्रदेश में चलाए जा रहे विशेष टीबी उन्मूलन अभियान के तहत अब तक करीब 25.6 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इस अभियान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित डिजिटल एक्स-रे और त्वरित आणविक जांच तकनीक का उपयोग कर बीमारी की शुरुआती अवस्था में पहचान सुनिश्चित की जा रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा सरकार सक्रिय सामुदायिक स्क्रीनिंग, आधुनिक जांच सुविधाओं, बेहतर उपचार निगरानी और जनभागीदारी के माध्यम से टीबी उन्मूलन की रणनीति को और मजबूत कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य टीबी के मामलों की शुरुआती स्तर पर पहचान करना है, जिसमें बिना लक्षण वाले व्यक्तियों के साथ-साथ ग्रामीण एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों की संवेदनशील आबादी को भी शामिल किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर 2024 को शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत अब तक 9 लाख से अधिक छाती के एक्स-रे और लगभग 5.5 लाख आणविक जांच की जा चुकी हैं। अभियान के दौरान अक्टूबर 2026 तक करीब 1.67 लाख टीबी के मामलों की पहचान की गई है। यह आंकड़ा अभियान के दौरान अब तक सामने आए कुल मामलों का है, न कि वर्तमान में उपचाराधीन मरीजों की संख्या का।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के रिकॉर्ड के अनुसार, 7 दिसंबर 2024 से 22 अक्टूबर 2026 के बीच प्रदेश में टीबी के 1,64,594 नए मरीजों की पहचान की गई। इसके बाद अभियान के तहत सामने आए अतिरिक्त मामलों को शामिल करते हुए कुल आंकड़ा लगभग 1.67 लाख तक पहुंच गया है।हरियाणा ने वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों में टीबी मरीजों की अधिसूचना के निर्धारित लक्ष्य को भी पार कर लिया है। जनवरी से सितंबर 2026 के दौरान प्रदेश में 67,500 मामलों के लक्ष्य के मुकाबले 68,842 टीबी मरीजों के मामले अधिसूचित किए गए हैं। इस प्रकार प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्य का 102 प्रतिशत हासिल किया है।इनमें से 40,520 मामले सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों और 28,322 मामले निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अधिसूचित किए गए। निजी क्षेत्र ने अपने निर्धारित अधिसूचना लक्ष्य का 108 प्रतिशत हासिल किया। इसी अवधि में प्रदेश में बच्चों में टीबी के 3,839 मामले तथा दवा प्रतिरोधी टीबी के 1,938 मामले भी दर्ज किए गए।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि प्रदेश अब केवल खांसी, बुखार और वजन कम होने जैसे सामान्य लक्षणों के आधार पर टीबी की पहचान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सक्रिय स्क्रीनिंग के माध्यम से ऐसे लोगों की भी जांच की जा रही है, जिनमें बीमारी के स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। पोर्टेबल एआई आधारित डिजिटल एक्स-रे मशीनों की मदद से ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में भी स्क्रीनिंग की जा रही है। इससे स्वास्थ्य टीमें उन लोगों की पहचान कर पा रही हैं, जिन्हें आगे की जांच की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस अभियान के लिए 90 पोर्टेबल एआई आधारित एक्स-रे मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 46 सीबीएनएएटी और 247 ट्रूनेट मशीनों का व्यापक आणविक जांच नेटवर्क स्थापित किया गया है। इन मशीनों के माध्यम से टीबी तथा रिफैम्पिसिन प्रतिरोध की त्वरित पहचान संभव हो रही है। इस जांच व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश में 23 जिला टीबी केंद्र, 168 टीबी यूनिट और 452 निर्धारित माइक्रोस्कोपी केंद्र कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त पीजीआईएमएस रोहतक तथा इंटरमीडिएट रेफरेंस लैबोरेटरी, करनाल में कल्चर एवं दवा संवेदनशीलता जांच के लिए दो विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।
उन्होंने बताया कि जांच सुविधाओं के विस्तार का उद्देश्य लोगों को उनके नजदीक ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, जांच में होने वाली देरी को कम करना तथा मरीजों को बिना लंबी दूरी तय किए समय पर उचित उपचार उपलब्ध करवाना है।उन्होंने बताया कि प्रदेश में टीबी की शुरुआती पहचान पर बढ़ते जोर का परिणाम है कि जनवरी से सितंबर 2026 के दौरान संभावित टीबी मरीजों की 7,87,506 जांच की गईं, जबकि इसके लिए निर्धारित लक्ष्य 7,31,250 था। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत टीबी मरीजों में अन्य संबंधित बीमारियों की जांच को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इसी अवधि में 66,068 अधिसूचित टीबी मरीजों की एचआईवी जांच की गई, जबकि 65,118 मरीजों की मधुमेह (डायबिटीज) की जांच की गई। इनमें से 675 मरीज टीबी और एचआईवी दोनों से पीड़ित पाए गए, जबकि 3,633 मरीजों में टीबी के साथ मधुमेह की भी पुष्टि हुई। इससे मरीजों को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार उचित चिकित्सा प्रबंधन और नियमित फॉलोअप उपलब्ध करवाया जा रहा है।
बचाव उपचार और पोषण सहायता पर विशेष ध्यान – डॉ. मिश्रा ने बताया कि शुरुआती जांच और बीमारी की पहचान के साथ-साथ हरियाणा में टीबी से बचाव के लिए उपचार, पोषण सहायता और मरीजों की निरंतर निगरानी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 7 दिसंबर 2024 से 22 अक्टूबर 2026 के बीच टीबी मरीजों के परिवारों के लगभग 1.15 लाख संपर्कों को निवारक उपचार उपलब्ध करवाया गया है। इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी से 22 अक्टूबर 2026 के बीच कुल 51,322 टीबी मरीजों का उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार विशेष देखभाल के लिए आकलन किया गया। वहीं, नि-क्षय मित्र पहल के तहत 26,026 मरीजों को पोषण सहायता किट वितरित की गईं। उन्होंने बताया कि मरीजों के पंजीकरण, उपचार की निगरानी और नियमित फॉलोअप के लिए नि-क्षय डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। इससे स्वास्थ्य विभाग की टीमें मरीजों के उपचार की प्रगति पर नजर रखने के साथ-साथ उपचार की पूरी अवधि के दौरान उन्हें निरंतर सहायता उपलब्ध करवा रही हैं।
सामुदायिक भागीदारी से मजबूत हो रही टीबी मुक्त पंचायत पहल – डॉ. सुमिता मिश्रा ने जमीनी स्तर पर जनभागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि टीबी उन्मूलन के स्थायी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामुदायिक सहयोग और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत वर्ष 2025 में निर्धारित मानकों के सत्यापन के बाद प्रदेश की 2,157 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त प्रमाणित किया गया है। हरियाणा में कुल 6,237 ग्राम पंचायतें हैं। यह प्रमाणन निर्धारित कार्यक्रम मानकों के आधार पर प्राप्त उपलब्धि को दर्शाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन क्षेत्रों में भविष्य में टीबी के मामले सामने नहीं आएंगे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार टीबी मुक्त पंचायत और टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल को भी और मजबूत कर रही है। इसके तहत स्थानीय निकायों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और सामुदायिक संगठनों को जागरूकता अभियान, बीमारी की शुरुआती पहचान, निवारक देखभाल और मरीजों को सहायता उपलब्ध करवाने में सक्रिय रूप से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर जोश (JOSH) टीमों का गठन भी किया जा रहा है। प्रत्येक टीम में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के पांच कैडेट और माय भारत के पांच स्वयंसेवक शामिल होंगे। इन टीमों की निगरानी एक निर्धारित प्रथम श्रेणी अधिकारी द्वारा की जाएगी। ये टीमें सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने, समय पर जांच करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करने, टीबी से जुड़े सामाजिक भेदभाव को दूर करने तथा जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में सहयोग करेंगी।
राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन मिशन के अनुरूप हरियाणा के प्रयास – डॉ सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा में टीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे विशेष प्रयास राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन मिशन के अनुरूप हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 12 नवंबर को जारी ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट-2026 में भी इस दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में वर्ष 2015 से 2025 के बीच टीबी से होने वाली अनुमानित मृत्यु दर में 38 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह कमी 35 प्रतिशत रही है। वहीं, दवा के प्रति संवेदनशील टीबी मरीजों की उपचार सफलता दर बढ़कर 94 प्रतिशत हो गई है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर 7 दिसंबर 2024 से 8 नवंबर 2026 के बीच विशेष अभियान के तहत 25 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इसमें 11 करोड़ से अधिक छाती के एक्स-रे और 3 करोड़ आणविक जांच शामिल हैं। इन जांचों के माध्यम से लगभग 48.64 लाख टीबी मरीजों की पहचान की गई, जिनमें 14.97 लाख ऐसे मरीज भी शामिल हैं, जिनमें बीमारी के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं थे। हरियाणा को 7 दिसंबर 2024 को पहले विशेष 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के राष्ट्रीय शुभारंभ की मेजबानी करने का गौरव भी प्राप्त हुआ था। इसके बाद 24 मार्च 2026 को एक अन्य अभियान शुरू किया गया, जिसमें अधिक जोखिम वाले गांवों, शहरी वार्डों, सामूहिक आवास एवं संस्थागत क्षेत्रों तथा संवेदनशील आबादी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग टीबी उन्मूलन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए जांच सुविधाओं का लगातार विस्तार करेगा। इसके साथ ही उपचार की निगरानी को मजबूत करने तथा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, स्थानीय संस्थाओं और सामुदायिक संगठनों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टीबी से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति की बीमारी की पहचान जल्द से जल्द हो, उसे गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले और उपचार की पूरी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक चिकित्सा एवं अन्य सहायता उपलब्ध करवाई जाए।



