नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसानों की समृद्धि ही देश की समृद्धि की आधारशिला है और इसी उद्देश्य से पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के जरिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। यह योजना फरवरी, 2019 में शुरू की गई थी, जिसके तहत पात्र भू-स्वामी किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय मदद तीन समान किस्तों में दी जाती है।
योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में किसानों के खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम सूर्य घर योजना के बाद अब सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत बांध, जलाशय और पोखर में बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पांच साल तक चलने वाली इस योजना पर करीब 5,070 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में जलाशयों के जरिये 102.18 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। बिजली की अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए दो घंटे का स्टोरेज भी रखा जाएगा।



