ईमानदार करदाताओं को हमेशा सुविधा मिलेगी, परंतु भगवंत मान सरकार द्वारा टैक्स चोरी के प्रति जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता : हरपाल सिंह चीमा
चंडीगढ़ – टैक्स चोरों को सख्त चेतावनी देते हुए पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां 22 करोड़ रुपये के जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) की चोरी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मंडी गोबिंदगढ़ स्थित एक फर्म के विरुद्ध पंजाब कर विभाग के खुफिया-आधारित ऑपरेशन के परिणामस्वरूप मौके पर 9.50 करोड़ रुपये की नकद बरामदगी हुई है, जो कि टैक्स धोखाधड़ी के विरुद्ध भगवंत मान सरकार की प्रौद्योगिकी-संचालित और जीरो-टॉलरेंस नीति की एक बड़ी सफलता है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “विभाग द्वारा मेसर्स जगत मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बारीकी से किए गए डेटा विश्लेषण के माध्यम से, हमारे कर अधिकारियों ने पाया कि इस कंपनी ने लगभग 22.53 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का गलत दावा किया था।
हमने पाया कि ये बड़े दावे सीधे तौर पर उन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े थे, जिनके जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित अधिकारियों द्वारा पहले ही रद्द किए जा चुके थे।”वित्त मंत्री ने आगे बताया कि जैसे-जैसे विभाग ने गहराई से जांच की, यह स्पष्ट हो गया कि पूरी सप्लाई चेन ताश के पत्तों के महल की तरह बनी हुई थी। उन्होंने कहा, “हमारी जांच से यह सामने आया है कि इस लेन-देन की चेन में बिचौलिए आपूर्तिकर्ताओं ने स्वयं रद्द किए गए डीलरों से भारी आई.टी.सी. प्राप्त किया था। इससे लेन-देन की वास्तविकता पर गंभीर सवाल खड़े हुए और संकेत मिला कि माल की वास्तविक आवाजाही बहुत संदिग्ध थी।”तेज प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण देते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि कर विभाग की टीमें राज्य के राजस्व को सुरक्षित करने के लिए दिन-रात एक कर रही हैं। उन्होंने बताया, “इन पुख्ता सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए, हमारे विभाग ने 7 सितंबर 2026 को मंडी गोबिंदगढ़ में फर्म के व्यावसायिक परिसर पर सख्त निरीक्षण किया। तलाशी देर रात तक जारी रही।
यह महसूस करते हुए कि उनकी चाल समाप्त हो गई है और वे हमारे साक्ष्यों से घिर गए हैं, संबंधित पक्ष ने मौके पर ही 9.50 करोड़ रुपये एस.जी.एस.टी. के रूप में नकद जमा करवा दिए।”वित्त मंत्री ने गर्व से कहा कि यह तत्काल जमा करवाई गई राशि पंजाब की खुफिया-आधारित प्रवर्तन प्रणाली की प्रभावशीलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा, “हम जाली बिलिंग नेटवर्कों की पहचान करने और दूध का दूध एवं पानी का पानी करने के लिए अत्याधुनिक डेटा विश्लेषण और प्रौद्योगिकी-आधारित जांचों का लगातार उपयोग कर रहे हैं।”प्रारंभिक बरामदगी के बारे में जानकारी देते हुए, हरपाल सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि विभाग बकाया राशि की वसूली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।
उन्होंने कहा, “कुल टैक्स चोरी लगभग 22 करोड़ रुपये है और हमें उम्मीद है कि चल रही कार्रवाई के दौरान शेष राशि नियमों के अनुसार जमा करवा दी जाएगी। इस नेटवर्क की तह तक जाने के लिए, हमारी टीमें वर्तमान में माल की वास्तविक प्राप्ति, टैक्स चालानों की प्रामाणिकता, संबंधित ई-वे बिलों, वाहनों के रिकॉर्ड, तौल पर्चियों, बैंकिंग लेन-देन, और संपूर्ण वित्तीय लेन-देन की बारीकी से जांच कर रही हैं।” राज्य के खजाने की रक्षा के लिए भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री ने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार टैक्स चोरी और धोखाधड़ी वाले आई.टी.सी. लेन-देन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। ईमानदार और नियमों का पालन करने वाले करदाताओं को हमेशा सुविधा मिलेगी और उन्हें हमारा पूरा सहयोग मिलेगा। हालांकि, जो लोग हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेंगे, उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।”
