नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट को मजबूत करने और उनके विस्तार को मंजूरी दी है। इन अदालतों का उद्देश्य खासतौर पर बच्चों के यौन शोषण और बलात्कार से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा करना है।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े खतरों से निपटना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे मामलों में सरकार मौजूदा कानूनों का सख्ती से पालन कराने के साथ जरूरत पडऩे पर नए कानून बनाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी कदम उठाएगी।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जल्द न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट को मजबूत और विस्तारित करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लिथियम और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। महत्वपूर्ण खनिज अर्थव्यवस्था, उद्योग और आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए बेहद जरूरी होते हैं। हालांकि, इनकी उपलब्धता सीमित होने के साथ आपूर्ति कुछ चुनिंदा देशों पर ही निर्भर होने से स्थिति चुनौतीपूर्ण होती है।
