चंडीगढ़ : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की नव-निर्मित कोर्ट का आज आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी और सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं अल्पसंख्यक विभाग के प्रिंसिपल सचिव वी.के. मीणा, आई.ए.एस. द्वारा औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। इससे अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा और न्याय प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
इस कोर्ट रूम की विशेषता यह है कि पंजाब अनुसूचित जाति आयोग का यह नया कोर्ट रूम—पूरे देश में किसी भी राज्य के एस.सी. आयोग के तहत बनाया गया पहला कोर्ट रूम है। यह ऐतिहासिक कदम न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ करता है और अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक है। इस अवसर पर चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि नया कोर्ट शिकायतों की त्वरित सुनवाई, मामलों के समयबद्ध निपटारे और आयोग के कार्य में और अधिक प्रभावशीलता लाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह पहल अनुसूचित जातियों के अधिकारों और समानता की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने बताया कि इस कोर्ट में आधुनिक सुविधाएं और सुव्यवस्थित बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिससे हर सुनवाई पेशेवर, पारदर्शी और बिना किसी देरी के की जा सकेगी।चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि इस कोर्ट के शुरू होने के बाद आयोग और अधिक दक्षता, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आयोग में आने वाली हर शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा और लोगों को समय पर न्याय प्रदान किया जाएगा।उन्होंने यह भी बताया कि बहुत जल्द आयोग द्वारा ऑनलाइन कोर्ट भी शुरू की जा रही है, ताकि लोगों का कीमती समय और धन बचाया जा सके। इस अवसर पर आम राज्य प्रबंधन विभाग की सचिव गौरी पराशर जोशी, आई.ए.एस., सदस्य सचिव डॉ. नयन जसल, एस.सी. आयोग के सदस्य गुलज़ार सिंह, गुरप्रीत सिंह, रुपिंदर सिंह तथा अनुसूचित जाति आयोग का पूरा स्टाफ विशेष रूप से उपस्थित था।
