चंडीगढ़ : पंजाब सरकार द्वारा राज्य भर में स्थापित वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नवंबर माह तक 5121 हिंसा पीडि़त महिलाओं को नि:शुल्क मेडिकल और कानूनी सहायता प्रदान की गई है। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक महिला समाज में गरिमा, सम्मान और सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम हो।
इस उद्देश्य के तहत वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से हिंसा पीडि़त महिलाओं को एक ही स्थान पर नि:शुल्क मेडिकल उपचार, कानूनी सहायता, पुलिस सहयोग, काउंसलिंग और अस्थायी आवास जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि प्रत्येक हिंसा पीडि़त महिला को केवल आंकड़ों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उसके पीछे एक टूटा हुआ आत्मबल, असुरक्षा से घिरा मन और न्याय की दृढ़ उम्मीद होती है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की यह नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि वह ऐसी प्रत्येक महिला के साथ मजबूती से खड़ी रहे और उसे केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि भरोसा, सहारा और नई ज़िंदगी की शुरुआत भी प्रदान करे।
वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी महिला अपने दर्द के साथ अकेली न रहे और उसे न्याय व सम्मान के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार मिले। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मान सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि इसे शासन की प्रमुख प्राथमिकता बनाया गया है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हिंसा पीडि़त प्रत्येक महिला तक समय पर सहायता पहुंचे और उसे न्याय, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढऩे के लिए पूर्ण सरकारी समर्थन मिले।उन्होंने जोर देकर कहा कि मान सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और पुनर्वास के लिए ऐसी पहलों को भविष्य में भी और अधिक सशक्त तथा प्रभावी बनाती रहेगी।
