चंडीगढ़ –हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य का आगामी 2026-27 का बजट आम नागरिक की जरूरतों, विश्वास और भविष्य की उम्मीदों को प्रतिबिंबित करने वाला होगा। सरकार की प्राथमिकता ऐसा बजट तैयार करने की है, जिससे विकास धरातल पर दिखाई दे और योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचे। वर्ष 2026-27 का बजट जन-अपेक्षाओं और सर्व समाज के कल्याण पर केंद्रित होगा। इस दिशा में प्रशासनिक दक्षता, तकनीकी नवाचार और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी दिशा में लगातार विभिन्न हितधारकों और अधिकारियों के साथ बैठक कर हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की जा रही है।
मुख्यमंत्री वीरवार को हरियाणा निवास में प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में गत वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम उपस्थित रहे। बैठक में जिन विभागों की समीक्षा की गई, उनमें शिक्षा, विकास एवं पंचायत, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, महिला एवं बाल विकास, शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व, खनन एवं भू-विज्ञान, लोक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सहकारिता, जेल, विरासत एवं पर्यटन और खेल विभाग शामिल हैं।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है, इसलिए सरकार और अधिकारियों को मिलकर जन सेवा के भाव के साथ काम करना चाहिए। सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही है, इसलिए बजट में की गई घोषणाओं और कार्यक्रमों को जमीनीस्तर पर तय समय सीमा में अवश्य लागू किया जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, शहरी एवं ग्रामीण विकास, आधारभूत ढांचे और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में गुणवत्ता सुधार और सेवा वितरण को सशक्त बनाना सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। बजट के माध्यम से विकास की गति को तेज करने के साथ-साथ सामाजिक न्याय और संतुलित प्रगति को भी सुनिश्चित किया जाएगा।उन्होंने कहा कि हर वर्ग के हित के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया को अधिक समावेशी, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से लगातार विभिन्न वर्गों और विभागों के साथ संवाद किया जा रहा है। बजट में सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और प्रभावशीलता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 का राज्य का बजट हरियाणा को विकास के नए आयाम देगा और प्रदेश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त आयुक्त, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार, खनन एवं भू विज्ञान विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन, विरासत एवं पर्यटन विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, वित्त विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, खनन एवं भू विज्ञान विभाग के महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ राज नेहरू सहित संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
