चंडीगढ़ – हरियाणा सरकार ने नशा तस्करी के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत करते हुए प्रदेश में 13 नए एक्सक्लूसिव फास्ट ट्रैक स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट स्थापित करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई तथा मामलों के शीघ्र निपटारे की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है। नई अधिसूचना जारी होने के साथ अब हरियाणा में एनडीपीएस फास्ट ट्रैक/स्पेशल कोर्ट की संख्या बढ़कर कुल 21 हो गई है।
प्रदेश में एनडीपीएस न्यायालयों का बड़ा विस्तार, कुल संख्या हुई 21 – हरियाणा सरकार के प्रशासनिक न्याय विभाग द्वारा 18 जून 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकूला, रोहतक तथा यमुनानगर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के एक-एक विशेष एनडीपीएस न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त फतेहाबाद में पहले से कार्यरत न्यायालयों के अलावा दो नए तथा सिरसा में पहले से स्थापित न्यायालयों के अतिरिक्त छह नए विशेष एनडीपीएस न्यायालय स्थापित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 13 अप्रैल 2022 को सिरसा और फतेहाबाद में दो एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए थे। इसके बाद 3 फरवरी 2023 को अंबाला, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में छह एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए। वर्तमान में सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा पानीपत में कुल 8 एनडीपीएस फास्ट ट्रैक/स्पेशल कोर्ट संचालित एवं कार्यरत हैं। नए न्यायालयों के चरणबद्ध संचालन से प्रदेश में एनडीपीएस मामलों के त्वरित निपटारे को और गति मिलेगी तथा लंबित मामलों का बोझ कम होगा।
नशे के नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए हरियाणा पुलिस की बहुआयामी रणनीति – हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले नशा तस्करों के खिलाफ किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। राज्य सरकार कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अभियोजन तंत्र और न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाकर नशे के नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ निरंतर और निर्णायक कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि विशेष एनडीपीएस न्यायालयों की संख्या बढ़ने से मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी, अभियोजन पक्ष को मजबूती मिलेगी और दोषियों को शीघ्र सजा सुनिश्चित हो सकेगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में हरियाणा पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर कार्य कर रही है तथा नशे के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई जा रही है जिसके अंतर्गत पुलिस कार्रवाई, खुफिया तंत्र, वित्तीय जांच, संपत्ति जब्ती, जन-जागरूकता अभियान और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया को समान रूप से मजबूत किया जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि प्रभावी पुलिसिंग, सुदृढ़ जांच, त्वरित अभियोजन और शीघ्र न्याय के माध्यम से हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।
एंटी-ड्रग हेल्पलाइन और MANAS पोर्टल से नागरिकों की बढ़ेगी भागीदारी – नशा तस्करी से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने एवं उन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) द्वारा 24×7 एंटी-ड्रग हेल्पलाइन नंबर 90508-91508 संचालित किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से आम नागरिक नशा तस्करी, मादक पदार्थों की बिक्री अथवा नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि की गोपनीय सूचना साझा कर सकते हैं, जिस पर संबंधित एजेंसियों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा संचालित MANAS पोर्टल एवं हेल्पलाइन 1933 को भी प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के अनुरूप विभिन्न विभागों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सामाजिक संगठनों के माध्यम से इन प्लेटफॉर्म्स का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक नशामुक्त हरियाणा अभियान में सहभागी बनकर समाज को नशामुक्त बनाने में अपना योगदान दे सकें।
