चंडीगढ़ : हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि निवेश समझौता ज्ञापनों (MoUs) को वास्तविक परियोजनाओं में बदलना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने नई औद्योगिक नीति के तहत हस्ताक्षरित कम से कम 70 प्रतिशत MoUs को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए और निवेश प्रस्तावों पर नियमित रूप से फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए।
राव नरबीर सिंह ने बीते दिन चंडीगढ़ सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि जून में हरियाणा इन्वेस्टर रोड शो और नई औद्योगिक नीति के शुभारंभ के बाद राज्य में 2.37 लाख करोड़ रुपये के 123 MoUs तथा 9,600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त MoUs पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले MoUs पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। उन्होंने इसे राज्य के लिए उत्साहजनक संकेत बताया।
उन्होंने कहा कि निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के विजन को साकार करने में मददगार साबित होंगे।
