चंडीगढ़-अपने कर्मचारियों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के प्रति भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, ने आज कई कर्मचारी यूनियनों के साथ लगातार विस्तृत बैठकें कीं। ये बैठकें उनके कार्यालय में हुईं और करीब तीन घंटे तक चलीं।यूनियनों द्वारा उठाई गई विभिन्न चिंताओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन नेताओं को भरोसा दिलाया कि भगवंत मान सरकार कर्मचारियों के मुद्दों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और अधिकांश प्रमुख मांगों पर कार्रवाई पहले ही प्रक्रिया के अधीन है।
बैठक के दौरान सक्रिय कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग और वित्त विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी किए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, “कर्मचारी यूनियनों की जायज मांगों पर पूरी सहानुभूति के साथ विचार किया जाए और उनके शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाई जाए।”इन विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान वित्त मंत्री चीमा ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ वेट्स फॉर पे-पैरिटी, पंजाब रोडवेज पनबस/पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन, पंजाब रोडवेज (पनबस) स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन, ए.आई.ई. कच्चा टीचर यूनियन, यूनाइटेड फिजिकल एजुकेशन ऑफ पंजाब, बेरोजगार सांझा मोर्चा तथा पुनर्बहाल कच्चा टीचर यूनियन के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत की।
यूनियन नेताओं ने अपनी मांगों का विस्तृत ब्यौरा वित्त मंत्री के समक्ष रखा। इनमें मुख्य रूप से ठेका आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करना, आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभागीय ठेके के अधीन लाना तथा वेतन-पैरिटी से संबंधित विसंगतियों को दूर करना शामिल था।बैठक में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ वेट्स फॉर पे-पैरिटी की ओर से डॉ. पुनीत मल्होत्रा, डॉ. अब्दुल मजीद, डॉ. गुरदीप सिंह क्लेर, डॉ. हरमनदीप सिंह और डॉ. राजिंदर सिंह शामिल हुए।पंजाब रोडवेज पनबस/पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की ओर से रेशम सिंह गिल, शमशेर सिंह, हरकेश कुमार, रोही राम, बलजीत सिंह, बलविंदर सिंह रथ, जगजीत सिंह और जतिंदर सिंह ने प्रतिनिधित्व किया।
