पंजाब के किसानों के पक्ष में खुलकर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री, पराली के मुद्दे पर दिल्ली की राजनीति को दिया जवाब, किसानों के प्रयासों की भी की सराहना
चंडीगढ़- दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर अक्सर पंजाब के किसानों को निशाने पर लिया जाता रहा है। खासकर धान की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाओं को दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का प्रमुख कारण बताकर पंजाब की सरकार और किसानों पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। लेकिन अब केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के बचाव में आवाज उठाते हुए कहा है कि वायु प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराना गलत है। प्रदूषण के पीछे वाहनों, उद्योगों और अन्य गतिविधियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।
शिवराज सिंह चौहान के इस रुख को पंजाब के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कई वर्षों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद पंजाब में पराली जलाने का मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बनता रहा है। दिल्ली के कई नेताओं की ओर से भी पंजाब के किसानों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए बयान दिए जाते रहे हैं। ऐसे माहौल में केंद्रीय कृषि मंत्री का किसानों के पक्ष में सामने आना राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।मंत्री ने पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में आई कमी की भी सराहना की। उनका कहना था कि किसानों के प्रयासों को समझने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है, न कि पूरे किसान समुदाय को प्रदूषण का दोषी बना दिया जाए।
पराली पर राजनीति के बीच बदला नजरिया – गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ने पर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर अक्सर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। पंजाब के किसान लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि दिल्ली के प्रदूषण का पूरा ठीकरा उन पर फोड़ना उचित नहीं है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयां, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियां भी इस समस्या के बड़े कारण हैं। इससे पहले फरवरी 2026 में राज्यसभा में भी शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि दिल्ली-एनसीआर के शीतकालीन प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान लगभग पांच प्रतिशत तक रहता है और उद्योग तथा वाहन प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं।
बदरपुर में किसानों को 352.64 करोड़ रुपये की कृषि सहायता – केंद्रीय कृषि मंत्री मंगलवार को मोहाली जिले के गांव बदरपुर में आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को 254.20 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्वीकृति पत्र सौंपा। इसके अलावा सात नई परियोजनाओं के लिए 98.44 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई। इस तरह पंजाब के कृषि क्षेत्र के लिए कुल 352.64 करोड़ रुपये की सहायता का ऐलान किया गया। कार्यक्रम में पराली प्रबंधन, आधुनिक कृषि तकनीक, फसल अवशेषों के बेहतर उपयोग और ग्रीन अमोनिया के विकल्प पर भी चर्चा हुई। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को खेती की नई तकनीकों से जोड़ने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने पर जोर दिया।
किसानों को प्रमाण पत्र जैसा संदेश? – शिवराज सिंह चौहान के बयान को इस रूप में भी देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार के कृषि मंत्री ने पंजाब के किसानों के खिलाफ चल रहे एकतरफा आरोपों पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि पराली जलाने से प्रदूषण नहीं होता, बल्कि संदेश यह है कि प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या के लिए किसी एक वर्ग को जिम्मेदार ठहराने के बजाय इसके सभी स्रोतों पर समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। पंजाब के किसानों के लिए यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि देश की खाद्य सुरक्षा में उनका बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कायम करना सरकारों की जिम्मेदारी है।



