नई दिल्ली। यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च किए जाने के बावजूद प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ता ही गया है। यमुना और उसमें गिरने वाले 520 नालों की बदहाल स्थिति स्थानीय प्रशासन की विफलता को दर्शाती है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने यमुना की सफाई से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि नदी को दिल्ली तक सीमित समस्या मानने के बजाय एक साझा पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखना होगा। इसके लिए नदी के किनारे बसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
अदालत ने दिल्ली के 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कोर्ट के मुताबिक, इनमें से कोई भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित सभी मानकों पर खरा नहीं उतरता। केवल पांच एसटीपी ही बैक्टीरियोलॉजिकल मानकों का पालन कर रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय यमुना के पानी की गुणवत्ता खराब होती है तो संबंधित प्रशासन की जवाबदेही तय की जाएगी और उस पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मुआवजे की गणना का फॉर्मूला तैयार करने को कहा गया है।
अदालत ने सभी एसटीपी और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में एक महीने के भीतर छेड़छाड़ रहित स्मार्ट मीटर और पानी की गुणवत्ता मापने वाले सेंसर लगाने के निर्देश भी दिए हैं। इनका डेटा लगातार ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।
साथ ही यमुना के ओ-जोन को ग्रीन जोन के रूप में सुरक्षित रखने और अतिक्रमण रोकने पर जोर दिया गया। अदालत ने संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार के विभागों को दो सप्ताह के भीतर वरिष्ठ नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।



