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महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर सरकार पूरी तरह तैयार,विशेष संसद सत्र बुलाने की प्रबल संभावना

नई दिल्ली। महिला आरक्षण और संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने इस दिशा में सरकार के पास पूरी ताकत होने का दावा किया है। इन महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के लिए जल्द ही तीन दिवसीय विशेष संसद सत्र बुलाए जाने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने हाल ही में कहा है कि महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल आसानी से पारित हो सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त ताकत है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि सरकार को बाहर से किस विपक्षी दल का समर्थन मिल रहा है। अटकलें हैं कि दिसंबर में प्रस्तावित शीतकालीन सत्र से पहले ही, 20 नवंबर के बाद, एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। खास बात यह है कि अभी तक मॉनसून सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है।

सोमवार को मंत्री ने संकेत दिया कि सरकार परिसीमन पर विचार कर रही है, जो कि 20-25 साल बाद होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके साथ ही, महिलाओं को आरक्षण देने का भी सरकार का विचार है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन विधेयकों को पारित करके महिलाओं को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा, हम वो बिल पास करेंगे और महिलाओं को न्याय देंगे। ऐसा मेरा मानना है। संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करने के लिए लोकसभा में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। मौजूदा स्थिति में, लोकसभा में सांसदों की संख्या 540 है, जिसके आधार पर सरकार को 361 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। वर्तमान में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के पास लगभग 320 सदस्य हैं, जिसका अर्थ है कि उसे आवश्यक आंकड़ा पार करने के लिए लगभग 40-41 और विपक्षी सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी।

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हालांकि भरोसा जताया है कि यह विधेयक 15 से 18 मतों के अंतर से आसानी से पारित हो जाएगा। इस बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट ने परिसीमन और महिला आरक्षण का समर्थन किया है। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य के लिए एक ही फॉर्मूला होना चाहिए और महिला आरक्षण को परिसीमन के दौरान ही लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ण विधेयक का अध्ययन करने के बाद ही वे अपना अंतिम रुख तय करेंगी। यह स्पष्ट है कि सरकार को दो तिहाई बहुमत के लिए विपक्षी दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि कौन से अन्य दल एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। गौरतलब है कि अप्रैल में पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के कारण यह बिल पेश नहीं हो पाया था।

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