चंडीगढ़ : पंजाब के लोक निर्माण मंत्री स. हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने विभाग के अधिकारियों को पूरे राज्य में लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी सरकारी इमारतों, पुलों, कलवर्टों और अन्य ब्रिज स्ट्रक्चर्स की सुरक्षा जांच (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करवाने के आदेश जारी किए हैं।कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार लोगों की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की मजबूती, सुरक्षा और समय पर रख-रखाव सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों को सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।
स. हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने निर्देश दिया कि सभी सरकारी इमारतों की संबंधित फील्ड अधिकारियों के माध्यम से जांच करवाकर उनकी स्ट्रक्चरल स्थिति का विस्तृत आकलन किया जाए। जांच के दौरान सामने आने वाली खामियों, दोषों या कमजोरियों को तुरंत दूर करने के लिए आवश्यक निवारक उपाय, मरम्मत या पुनर्वास कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाए जाएं।उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन सरकारी इमारतों को असुरक्षित घोषित किया गया है, उनका किसी भी स्थिति में उपयोग न होने दिया जाए, जब तक आवश्यक सुधारात्मक कार्य पूरे करके उन्हें दोबारा सुरक्षित घोषित न कर दिया जाए।
इसी प्रकार, मंत्री ने विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी पुलों, कलवर्टों और अन्य ब्रिज स्ट्रक्चर्स की भी सुरक्षा जांच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई ढांचा असुरक्षित पाया जाता है तो आवश्यक कार्य पूरे होने तक तुरंत यातायात प्रतिबंध या अन्य उचित सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं।स. हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी सरकारी इमारत, पुल या कलवर्ट की स्ट्रक्चरल मजबूती को प्रभावित करने वाला कोई भी बदलाव, संशोधन, सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण, तोड़फोड़ या अन्य कार्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना न किया जाए।
ऐसे सभी कार्य लागू नियमों, तकनीकी कोड और विभागीय निर्देशों के अनुसार ही किए जाएं। सख्त रुख अपनाते हुए लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार सुरक्षित, मजबूत और टिकाऊ सार्वजनिक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर आवश्यक कदम उठाया जा रहा है।
