चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान झज्जर को पुलिस कमिश्नरेट बनाने, सब्जी मंडी से एचआरडीएफ की 1 प्रतिशत फीस को खत्म करने, राजकीय पशुधन फार्म, हिसार के 4 गांवों में रह रहे 2719 परिवारों को मालिकाना हक देने, मिशन हरियाणा-2047 के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणाएं की। मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के साथ लगते झज्जर जिले को अब पुलिस कमिश्नरेट बनाया जाएगा। पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी वहां कानून व्यवस्था के लिए तैनात किये जाएंगे। इससे पहले, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था पहले से ही है।
उन्होंने प्रदेश में सब्जी मंडी पर लगने वाले 1 प्रतिशत एचआरडीएफ फीस को खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पहले मंडियों में 1 प्रतिशत एचआरडीएफ तथा 1 प्रतिशत मार्केट फीस लगती थी। अब आढ़तियों के साथ सहमति बन चुकी है और उन्हें इस 1 प्रतिशत मार्केट फीस की बजाय अब पिछले 2 सालों यानि वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान वास्तविक मार्केट फीस के औसतन का एकमुश्त भुगतान करना होगा। इसके अलावा, यदि कोई 1 प्रतिशत के हिसाब से ही भुगतान करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है।
राजकीय पशुधन फार्म, हिसार के 4 गांवों नामतः ढंढूर, पीरावांली, बीड़ बबरान और झिड़ी में खेती के लिए आवंटित की गई जमीन पर 1954 से मकान बनाकर रह रहे लोगों को अब मालिकाना हक दिया जाएगा। यहां 2719 घर हैं। इनमें से 1831 मकान ऐसे हैं, जो 250 वर्ग गज में बने हैं। ऐसे मकान मालिकों को अब 2000 रुपये प्रति वर्ग गज के अनुसार भुगतान करना होगा। इसी प्रकार, 250 वर्ग गज से 1 कनाल तक के 742 घर हैं, उन्हें 3000 रुपये प्रति वर्ग गज, 1 कनाल से 4 कनाल तक के 146 परिवार हैं, उन्हें 4000 रुपये प्रति वर्ग गज का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, जो घर 4 कनाल से अधिक क्षेत्र में बने हैं, उन्हें 4 कनाल तक सीमित रखा जाएगा और शेष भूमि को आम उपयोग के लिए गाँव की भूमि में शामिल किया जाएगा।
मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक हरियाणा राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का विजन है। इसके लिए मिशन हरियाणा-2047 के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स बना रहे हैं। श्री दीपक बागला, जोकि इनवेस्ट इंडिया के सीईओ रह चुके हैं, वे इस टास्क फोर्स का चेयरमैन होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत जो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकॉनॉमी बनने जा रहा है, इसमें हरियाणा की ओर से 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का योगदान देने की योजना बना रहे हैं।
