चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एस सी) के विद्यार्थियों को शैक्षिक सशक्तिकरण के माध्यम से मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार पूरी निष्ठा के साथ प्रयासरत है। यह बात सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को और सुगम व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से डॉ. बी.आर. अंबेडकर पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 29 दिसंबर 2025 तक पुन: खोल दिया गया है। योग्य विद्यार्थी अब अपनी आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।
कैबिनेट मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार ने वर्ष 2025-26 के दौरान 2.70 लाख छात्रों को इस योजना का लाभ पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक 2,49,620 विद्यार्थी पोर्टल पर आवेदन कर चुके हैं, जिनमें से 1,26,722 मामलों का सत्यापन किया जा चुका है। वर्तमान वर्ष में अब तक 19,871 विद्यार्थियों को राज्य सरकार के हिस्से की राशि जारी की जा चुकी है और शेष को भी शीघ्र भुगतान किया जाएगा।योजना के तहत नए विद्यार्थियों को फ्री-शिप कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिनकी सहायता से वे निर्धारित नियमों के अनुसार ट्यूशन फीस में छूट प्राप्त कर मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं। डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है। सभी जिला अधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों और नोडल एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं कि अधिक से अधिक योग्य विद्यार्थियों तक इस योजना का लाभ पहुँचे और कोई भी पात्र विद्यार्थी स्कॉलरशिप से वंचित न रहे।
